8 Difference Between Constitution and Law in Hindi | संविधान और कानून में क्या अंतर है?

Difference Between Constitution and Law in Hindi, संविधान और कानून में क्या अंतर है? – दोस्तों हम प्राय: संविधान और क़ानून दोनों के बारे में सुनते आ रहे है, और आज के दिनों में बात करे तो हम नए नए कानूनों के बारे में सुन रहे है, जैसे कृषि कानून, 1991 का पूजा के अधिकार का कानून! लेकिन क्या आप संविधान और कानून में अंतर जानते है, अगर नही तो आज के लेख में हम लोग इन्ही दोनों के बीच के अंतर में बात करने वाले है, तो बने रहिये हमारे साथ आर्टिकल के अंत तक-
नीचे दिए गए लेख में संविधान और कानून के बीच के अंतर को जानें। दोनों शब्द परस्पर जुड़े हुए हैं लेकिन उनमें बहुत अंतर है।

संविधान और कानून के बीच अंतर (Difference Between Constitution and Law or Comparison Chart Constitution vs Law)

नीचे सूचीबद्ध संविधान और कानून के बीच अंतर हैं

संविधान कानून
संविधान देश का कानून है। इसे भूमि का सिद्धांत कानून माना जाता है कानून की व्याख्या सामाजिक या राजनीतिक संस्था द्वारा नियमों के एक समूह के रूप में की जाती है जो देश के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में उपयोगी होते हैं।
एक संविधान मौलिक कानूनों का समूह है जो यह निर्धारित करता है कि किसी देश को कैसे शासित किया जाना चाहिए। इसमें मौलिक अधिकार, निर्देश और लोगों के कर्तव्य आदि के साथ-साथ सार्वजनिक संस्थानों की बुनियादी राजनीतिक संहिता, ढांचा, तंत्र, शक्तियां और दायित्व शामिल हैं। कानून में संविधान, कानूनी मिसालें, संबंधित विधायी नियम और परंपराएं शामिल हैं। कानून की कोई सटीक परिभाषा नहीं है।
संविधान के विभिन्न प्रकार राजशाही, रिपब्लिकन, राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय, एकात्मक, राजनीतिक, कानूनी आदि हैं। विभिन्न प्रकार के कानून हैं- संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आपराधिक कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून, श्रम कानून, आव्रजन कानून, मानवाधिकार कानून, कंपनी कानून, बौद्धिक संपदा कानून, अंतरिक्ष कानून, कर कानून, बैंकिंग कानून, उपभोक्ता कानून, पर्यावरण कानून।
संविधान देश की विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अंतर पैदा करता है। देश का कानून किसी देश के शासक निकायों द्वारा लागू किया जाता है।
संविधान मौलिक कानून है जो सरकार की एक प्रणाली स्थापित करता है, सरकारी संप्रभु शक्तियों के दायरे को परिभाषित करता है देश के कानून नैतिकता से प्रभावित हैं।
संविधान इस बात का मार्गदर्शन करता है कि किसी भी देश को कैसे संगठित किया जाना चाहिए। कानून नियमों की एक प्रणाली है जो अपने नागरिकों के कार्यों को विनियमित करने के लिए मान्यता प्राप्त है
संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी है। कानून कार्यों में नैतिकता की गारंटी देता है।
संविधान के 3 महत्त्वपूर्ण स्तंभ है विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary)। किसी देश में कानून की मुख्य संस्थाएं अदालतें, संसद, पुलिस, सैन्य, कानूनी पेशा, नौकरशाही संगठन और स्वयं नागरिक समाज हैं।

संविधान क्या है? (What is constitution?)

एक संविधान एक कानूनी संरचना है जो सरकार की एक संस्था और उसकी प्रमुख भूमिकाओं को परिभाषित करता है। यह देश की गतिविधि के मानकों को निर्धारित करता है।

आम तौर पर एक संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक संग्रह है जो राज्य व्यवस्था, संगठन और अन्य के कानूनी आधार का गठन करता है और परिभाषित करता है कि इसे कैसे शासित किया जाना है।

ऐसे सिद्धांत जब एक कानूनी दस्तावेज के रूप में लिखे जाते हैं और इकाई के प्रत्येक सदस्य द्वारा उनका पालन किया जाता है तो एक संविधान बन जाता है।

संविधान लिखित या संहिताबद्ध या मौखिक हो सकते हैं।

कानून क्या है? (What is Law?)

वैसे देखा जाये तो कानून की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। कानून को आमतौर पर नियमों की एक प्रणाली के रूप में समझा जाता है जो आचरण को विनियमित करने के लिए सामाजिक या सरकारी संस्थानों के माध्यम से बनाए और लागू किए जाते हैं।

हम इसे ऐसे भी समझ सकते है –

कानून अनुशासन है, नियमों की व्यवस्था है जो सरकारी संस्थानों द्वारा बनाई और लागू की गई है ताकि यह परिभाषित किया जा सके कि किसी खास जगह के लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कानून में संविधान, नियमों और विनियमों का भी समावेश है, जो इसे एक व्यापक विषय बनाते हैं।

कानून के विभिन्न प्रकार हैं जैसे – संवैधानिक कानून (Constitutional law), प्रशासनिक कानून (Administrative law), आपराधिक कानून (criminal law), अनुबंध कानून (contract law), संपत्ति कानून (Property Law), श्रम कानून (Labor law), आव्रजन कानून (Immigration law), मानवाधिकार कानून (Laws on human rights), कंपनी कानून (Company law), बौद्धिक संपदा कानून (Intellectual property law), अंतरिक्ष कानून (स्पेस कानून), कर कानून (Tax law), बैंकिंग कानून (banking law), उपभोक्ता कानून (Consumer law), पर्यावरण कानून (Environmental law)।

संविधान और कानून के बीच मुख्य अंतर (Key Difference between Constitution and Law)

  1. संविधान देश का कानून है। इसे भूमि का सिद्धांत कानून माना जाता है, वही कानून की व्याख्या सामाजिक या राजनीतिक संस्था द्वारा नियमों के एक समूह के रूप में की जाती है जो देश के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने में उपयोगी होते हैं।
  2. संविधान के विभिन्न प्रकार राजशाही, रिपब्लिकन, राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय, एकात्मक, राजनीतिक, कानूनी आदि हैं। वही विभिन्न प्रकार के कानून हैं- संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, आपराधिक कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून, श्रम कानून, आव्रजन कानून, मानवाधिकार कानून, कंपनी कानून, बौद्धिक संपदा कानून, अंतरिक्ष कानून, कर कानून, बैंकिंग कानून, उपभोक्ता कानून, पर्यावरण कानून।
  3. संविधान इस बात का मार्गदर्शन करता है कि किसी भी देश को कैसे संगठित किया जाना चाहिए! वही अगर कानून की बात की जाये तो कानून नियमों की एक ऐसी प्रणाली है जो अपने नागरिकों के कार्यों को विनियमित करने के लिए मान्यता प्राप्त करवाता है।
  4. संविधान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी है! वही कानून कार्यों में नैतिकता की गारंटी देता है।
  5. एक संविधान एक राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वही कानून सामाजिक न्याय व्यवस्था के रूप में कार्यरत है।
  6. संविधान के 3 महत्त्वपूर्ण स्तंभ है विधायिका (Legislature), कार्यपालिका (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary) किसी देश में कानून की मुख्य संस्थाएं अदालतें, संसद, पुलिस, सैन्य, कानूनी पेशा, नौकरशाही संगठन और स्वयं नागरिक समाज हैं।

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निष्कर्ष (Conclusion)

आज हमने आपको संविधान और कानून के बीच का अंतर (Difference Between Constitution and Law in Hindi) समझाया! दोस्तो मुझे उम्मीद है आज का यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछे मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में, तब तक बने रहिये हमारे साथ antarjano.com में ऐसे और भी आर्टिकल्स के लिए।

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